नज़र इंडिया ब्यूरो | देहरादून
उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास कार्यों को और गति देते हुए कुल ₹227.73 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
शहरी विकास को मजबूती
मुख्यमंत्री ने मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से शहरी विकास परियोजनाओं के लिए ₹164.67 करोड़ की स्वीकृति दी। यह राशि राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिलेगा नया स्वरूप
धार्मिक एवं पर्यटन नगरी हरिद्वार में गंगा तट के सौंदर्यीकरण और अधोसंरचना विकास के लिए हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु ₹59.11 करोड़ की मंजूरी दी गई। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और शहर की पहचान और सशक्त होगी।
भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर का विस्तार
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण, चमोली) स्थित उत्तराखंड विधानसभा परिसर में बाउंड्री वॉल और मुख्य द्वार निर्माण के लिए कुल ₹9.87 करोड़ की परियोजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में ₹3.95 करोड़ जारी करने को भी स्वीकृति दी गई। इससे विधानसभा परिसर का आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा।
केंद्र सहायता से आवास व शहरी परियोजनाएं
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए “राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना” के अंतर्गत ₹164.67 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह राशि आवास विभाग के माध्यम से मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण और नैनीताल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा 9 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग होगी। सरकार ने इसकी औपचारिक शासनादेश भी जारी कर दी है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: DA में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने यू-कॉस्ट (U-COST) और यू-सैक (U-SAC) जैसे स्वायत्त संस्थानों के नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी।
1 जनवरी 2025 से DA 55%
1 जुलाई 2025 से DA 58%
यह निर्णय सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सरकार के समान लाभ प्रदान करेगा।
